बिज्ञापन

बिज्ञापन

सबै प्रकारका विद्युतीय कारमा २० प्रतिशत भन्सार महशुल निर्धारण गरेको छ। यसअघि १५ देखि ८० प्रतिशतसम्म भन्सार महशुल लाग्दै आएकोमा मोटर विवादका कारण सबै विद्युतीय गाडीमा एउटै भन्सार दर निर्धारण गरिएको हो। सरकारले विद्युतीय गाडीमा मोटर पिक पावरका आधारमा ५ प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लगाउँदै आएको थियो। अब गाडीमा २० प्रतिशत पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने छ।
तर भन्सार विन्दुमा २० लाखसम्मका गाडीमा २ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने छ। २० लाखदेखि ३० लाख मूल्यका गाडीमा २० प्रतिशत नै स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने छ। ३० देखि ४० लाखको भन्सार विन्दुको मूल्यमा ३५ प्रतिशत कर लाग्ने छ।

यस्तै,४० देखि ५० लाख भन्सार मूल्य भएका गाडीमा ९० प्रतिशत कर लाग्ने छ। ५० लाख बढी भन्सार मूल्य भएका गाडीमा १३० प्रतिशत पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही सूचना चुहावट भएका कारण बीवाईडीलगायत ब्रान्डका गाडी आयत गर्दै आएको साइमेक्स इंक प्रालिले रसुवा भन्सारका कर्मचारीहरुलाई घुस खुवाएर गेट इन्ट्री नहुँदै प्रत्रापनपत्र बनाएर कर समेत तिरेको खुलासा भएको छ ।
यसरी करको दरमा हेरफेर हुन लागेको सूचना कहाँबाट र कसरी चुहियो ? भन्सार दर हेरफेर हुँदै गरेको सूचना बजेट निर्माण टोली र भन्सार विभागका महानिर्देशकहरुसँग मात्र हुने अर्थका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । बजेट लेखन समितिको संयोजकमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव उत्तरकुमार खत्री र सदस्यहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख डा सुमन दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा तथा सहसचिव अमृत लम्साल रहेका थिए । भन्सार दर हेरफे हुने सूचना भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई हुन्छ । बजेट लेखन टिम र भन्सार विभागबाटै सूचना चुहावट यस प्रकारको राजश्व दोहनको काम हुनै सक्दैन,अर्थका ती अधिकारी भन्छन् ।
करोडौं राजश्व चुहावट हुने गरी भएको यस प्रकारको अनियमिततामा अर्थ मन्त्रालयले बदमासीमा मुछिएका कर्मचारीहरुलाई मन्त्रालय र विभागमा तानेर उन्मुक्तिमात्र दिन्छन् वा केही विभागीय कारवाही समेत अगाडि बढाउँछ,त्यो हेर्न बाँकी छ ।