बजेट आउनु अघि नै अर्थ मन्त्रालयबाटै विद्युतीय गाडीमा करको दर हेरफेर हुने सूचना चुहिएसँगै रसुवा भन्सार नाकाबाट विद्युतीय गाडी नआइपुग्दै कागजको भरमा झण्डै २ सय बढी गाडी जाँचपास गराएको भेटिएको छ । यो प्रकरण सतहमा आएसँगै भन्सार विभागले त्यहाँका कार्यालय प्रमुखसहितका चार कर्मचारीलाई विभागमा तानेको छ ।
यस्तो गम्भीर बिषयको चुहावट भएरै बीवाईडीलगायत ब्रान्डका गाडी आयत गर्दै आएको साइमेक्स इंक प्रालिले रसुवा भन्सार कार्यालयबाट २ सय युनिट गाडीको प्रज्ञापनपत्र बनाइ करसमेत तिरेको बिषय खुलासा भएको हो । गत १५ जेठमा बजेटमा करको दर हेरफेर हुनुअघि बीवाईडीलगायत ब्रान्डका झण्डै २ सय विद्युतीय कार भन्सार नाका नआइपुग्दै प्रज्ञापनपत्र बनाइएको खुलासा भएको हो । यो प्रकरणमा प्रति युनिट गाडी बराबर एक लाख रकमका दरले कमिसन डिल भएको र भन्सार प्रमुखसहितका रसुवा भन्सारका कर्मचारीहरुको टोलीले गेट इन्ट्री नहुँदै प्रज्ञानपत्र बनाएर बीवाईडीको कर चोरीमा सघाएको खुलेको छ ।
बिज्ञापन
यही १५ जेठमा सार्वजनिक भएको बजेटमा सरकारले विद्युतीय गाडीको करको दरमा व्यापक हेरफेर गरेको छ। आगामी आवको बजेट मार्फत सिट संख्या र मोटर पिक पावरका आधार लिइँदै आएको करमा फेरबदल गरिएको छ । आर्थिक विधेयकले अब ४ प्रकारकै कर लगाए पनि सबै गाडीमा भन्सार २० प्रतिशत लाग्नेछ। स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क गाडीको मूल्य अनुसार फरक रहेको छ। सबै विद्युतीय गाडीमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लगाउने भएको छ। १३ प्रतिशत भ्याट पुरानै व्यवस्था कायमै राखिएको छ ।
बिज्ञापन
सबै प्रकारका विद्युतीय कारमा २० प्रतिशत भन्सार महशुल निर्धारण गरेको छ। यसअघि १५ देखि ८० प्रतिशतसम्म भन्सार महशुल लाग्दै आएकोमा मोटर विवादका कारण सबै विद्युतीय गाडीमा एउटै भन्सार दर निर्धारण गरिएको हो। सरकारले विद्युतीय गाडीमा मोटर पिक पावरका आधारमा ५ प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लगाउँदै आएको थियो। अब गाडीमा २० प्रतिशत पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने छ।
तर भन्सार विन्दुमा २० लाखसम्मका गाडीमा २ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने छ। २० लाखदेखि ३० लाख मूल्यका गाडीमा २० प्रतिशत नै स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने छ। ३० देखि ४० लाखको भन्सार विन्दुको मूल्यमा ३५ प्रतिशत कर लाग्ने छ।
यस्तै,४० देखि ५० लाख भन्सार मूल्य भएका गाडीमा ९० प्रतिशत कर लाग्ने छ। ५० लाख बढी भन्सार मूल्य भएका गाडीमा १३० प्रतिशत पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही सूचना चुहावट भएका कारण बीवाईडीलगायत ब्रान्डका गाडी आयत गर्दै आएको साइमेक्स इंक प्रालिले रसुवा भन्सारका कर्मचारीहरुलाई घुस खुवाएर गेट इन्ट्री नहुँदै प्रत्रापनपत्र बनाएर कर समेत तिरेको खुलासा भएको छ ।
यसरी करको दरमा हेरफेर हुन लागेको सूचना कहाँबाट र कसरी चुहियो ? भन्सार दर हेरफेर हुँदै गरेको सूचना बजेट निर्माण टोली र भन्सार विभागका महानिर्देशकहरुसँग मात्र हुने अर्थका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । बजेट लेखन समितिको संयोजकमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव उत्तरकुमार खत्री र सदस्यहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख डा सुमन दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा तथा सहसचिव अमृत लम्साल रहेका थिए । भन्सार दर हेरफे हुने सूचना भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई हुन्छ । बजेट लेखन टिम र भन्सार विभागबाटै सूचना चुहावट यस प्रकारको राजश्व दोहनको काम हुनै सक्दैन,अर्थका ती अधिकारी भन्छन् ।
करोडौं राजश्व चुहावट हुने गरी भएको यस प्रकारको अनियमिततामा अर्थ मन्त्रालयले बदमासीमा मुछिएका कर्मचारीहरुलाई मन्त्रालय र विभागमा तानेर उन्मुक्तिमात्र दिन्छन् वा केही विभागीय कारवाही समेत अगाडि बढाउँछ,त्यो हेर्न बाँकी छ ।
बिज्ञापन
